इससे केंद्रीय कैबिनेट को आतंकवाद से ग्रस्त इस राज्य के बारे में तमाम नीतिगत फैसले लेने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा.
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जम्मू-कश्मीर: राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति शासन लगने से क्या बदलेगा?
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