किशोरपुर गांव के ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सात याचिकाएं दायर कर जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द करने का अनुरोध किया था.
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