नेताओं की हेट स्पीच और चुनाव आयोग की लाचारी

चुनावों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने सरकारी वेबसाइटों से मन्त्रियों की फोटो हटाने का आदेश जारी किया था. इसके बावजूद राज्य और केन्द्र के मंत्रियों के सरकारी सोशल मीडिया एकाउंट जैसे फेसबुक और ट्वीटर पर कोई रोक नहीं लगाई गई. 

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